ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1,73,823 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਈ-ਸੇਵਾ ਐਪ’, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਈ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਪ) ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 1.6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਜਿਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਈ-ਸੇਵਾ ਐਪ’, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਈ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਪ) ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 1.6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
0 comments:
Post a Comment