ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਫ-1 ਅਤੇ ਐਮ-1 ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ (America) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ (Online Studies) ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Trump Administration) ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੌਨ ਹਾਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਐਮਆਈਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ:
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲੀਸਨ ਬੁਰਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।“
10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸੀ:
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Indian Students) ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਅਮਰੀਕਾ (America) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ (Online Studies) ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Trump Administration) ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੌਨ ਹਾਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਐਮਆਈਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ:
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲੀਸਨ ਬੁਰਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।“
10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸੀ:
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Indian Students) ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
0 comments:
Post a Comment