ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੱਦ | ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੱਦਾ

ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਰਭੌਮਤਾ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ, ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਲਦਾਖ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ Students Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) ਦਾ FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰਭੌਮਤਾ’ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ MHA ਨੇ SECMOL ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ SECMOL ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਤਾ ‘framstidjorden’ ਤੋਂ ₹4,93,205 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇੰਜ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰਭੌਮਤਾ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਭੌਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।

SECMOL ਦਾ ਜਵਾਬ

ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਖਸ਼ਣਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰਭੌਮਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰ ਗੜਬੜਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ

2021-22 ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ₹3.5 ਲੱਖ SECMOL ਦੇ FCRA ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ FCRA ਫੰਡ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ₹54,600 ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਵੀ FCRA ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜੋ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ “ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪਦਯਾਤਰਾ” ਵਰਗੇ ਆੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਦਾਖ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ SECMOL ਦਾ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।