ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15 ਮਿਲੀਅਮ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 2,500 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15 ਮਿਲੀਅਮ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 2,500 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0 comments:
Post a Comment