ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਵੇਂ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
0 comments:
Post a Comment