ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।
0 comments:
Post a Comment