ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 4.75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.25, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 1.75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 3.6 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 12.85 ਲੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਐੱਸਆਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।' ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 12.85 ਲੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ 3.6 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਐੱਸਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 22,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਐੱਸਆਈ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਦੀ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
0 comments:
Post a Comment