ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਊਣ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਸਪਤਾਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਾਹੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 20 ਲੱਖ, ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਸਪਤਾਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਾਹੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰੇ।
ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 20 ਲੱਖ, ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
0 comments:
Post a Comment