ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਟਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੀ 'ਰੀਨਿਊਲ' ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕੂੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ 298.75 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
0 comments:
Post a Comment